-
दि. ७ मे २०२५
१०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यस्तरीय गुणगौरव सोहळा – जळगाव जिल्हा पोलिस अधीक्षकांचा भव्य सन्मान !
मंत्रिमंडळ सभागृह, मंत्रालय, मुंबई – मा. मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पोलीस अधीक्षक जळगाव डॉ. महेश्वर रेड्डी यांना 100 दिवस कृती कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करून राज्यात 3 रा क्रमांक मिळविल्याबद्दल सन्मानित करण्यात आले.
विशेष अभिनंदन – जळगाव जिल्हा पोलीस दलाने 100 दिवस कृती कार्यक्रमामध्ये खालील मुद्द्यांवर उत्कृष्ट कामगिरी केली. नागरिकांसाठी User friendly website बनविणे, नागरिकांना सुलभ सेवा देण्यासाठी जलद पारपत्र व चारित्र्य पडताळणी प्रक्रिया, नागरिकांच्या तक्रारींचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी तक्रार निवारण दिवस राबवणे, QR code द्वारे जिल्ह्यातून कुठूनही ऑनलाईन तक्रार नोंदवणे, प्रत्येक कार्यालय व पोलीस ठाण्यात अभ्यागतांच्या सुलभतेसाठी अभ्यागत मदत कक्ष उभारणे, पोलीस ठाण्यात वर्षानुवर्ष पडून असलेल्या निरुपयोगी वाहनांची त्वरित निर्गती करून परिसर स्वच्छता, मुदतबाह्य अभिलेखांचे निर्लेखीकरण, पोलिसांचे मनोबल उंचावण्यासाठी Top Cop Of The Month संकल्पना राबवणे, इत्यादी विभागातून चांगली कामगिरी केल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातून जळगाव जिल्हा पोलीस दलाने तिसरा क्रमांक पटकाविला आहे..त्याबद्दल संपूर्ण जळगाव जिल्हा पोलीस दलाचे मनःपूर्वक अभिनंदन.
नागरिकांच्या सेवेसाठी जळगाव जिल्हा पोलीस दल सदैव तत्पर आहे!
ठळक बातम्या
Copyright Policy
Copyright policy (if the published information is available free of any charge)
- Information featured on this website can be re-published in any media form free of any charge only with prior permission from us or concerned respective authority which is owning the website, through email.
- Information can be republished as it is available and not to be used in a distorted or misleading manner.
- Where the material is being published or suggested to others, the source must be prominently acknowledged.
- However, the permission to reproduce this material does not extend to any material on this site, which is explicitly identified as being the copyright of a third party
Copyright policy (if there is a provision to reuse published information)
The information published on the website comes under copyright policy and obtaining authorization for their republish is a pre-requisite.
Security Policy
Security Policy
- For site security purposes and to ensure that this service remains available to all users, this Government computer system employs commercial software programs to monitor network traffic to identify unauthorized attempts to upload or change information, or otherwise cause damage.
- Except for authorized law enforcement investigations, no other attempts are made to identify individual users or their usage habits. Raw data logs are used for no other purposes and are scheduled for regular deletion.
- Unauthorized attempts to upload information or change information on this service are strictly prohibited and may be punishable under the Indian IT Act (2000).
Security Policy
Security Policy
- The concerned department does not guarantee the availability of linked pages at all times.
- If the user visits the information and collects information or downloads files, the following elements may automatically download,
- Your service domain, IP number, how visitors accessed our website.
- browsers and operating systems.
- date and time of users’ visits.
- URLs from which visitors accessed information.
- if the user has visited the website from other websites, details of that website
नेहमीचे प्रश्न
1) नवीन शस्त्र परवाना कसा मिळवायचा?
१० रुपये कोर्ट फी स्टॅम्पसह फॉर्म 'अ' मध्ये अर्ज सादर करून.
2) नवीन शस्त्र परवाना मिळविण्यासाठी किती वेळ लागतो?
अर्ज सादर केल्यानंतर सुमारे २ महिने (सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असल्यास).
3) नवीन शस्त्र परवाना मिळविण्याची प्रक्रिया काय आहे?
अर्ज फॉर्म मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयात उपलब्ध आहे किंवा या साइटवरून डाउनलोड करता येतो. संबंधित कागदपत्रांसह तो पोलीस आयुक्त मीरा-भाईंदर, वसई-विरार यांच्या कार्यालयात सादर करा. त्यानंतर संबंधित पोलीस ठाणे तपासणी करते आणि जिल्ह्यातील झोनल डीसीपी आणि एसपींना अहवाल सादर करते. नंतर अर्जदारांची डीसीपी किंवा डीएम (ज्याप्रमाणे असेल त्यावर) मुलाखत घेतात. त्यानंतर, परवाना जारी करणारे अधिकारी (सीपी किंवा डीएम) परवाना जारी करतात.
4) नवीन शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
१. रेशन कार्डची प्रत
२. निवडणूक कार्ड
३. गेल्या ३ वर्षांचे आय.टी. रिटर्न / चालान प्रत / मूल्यांकन आदेश
४. तुमच्या परिसरातील जबाबदार नागरिकांकडून दोन चारित्र्य प्रमाणपत्रे
५. शारीरिक तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र
६. शैक्षणिक पात्रतेचा पुरावा (प्रमाणपत्रांच्या स्व-साक्षांकित प्रती. मूळ अर्जासोबत सादर करू नये).
७. वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र/शाळा सोडल्याचा दाखला)
८. सुरक्षेसाठी किंवा खेळ इत्यादींसाठी हात धरण्याची आवश्यकता सिद्ध करण्यासाठी सहाय्यक कागदपत्रे.
९. पत्त्याचा पुरावा - लाईट बिल, रेशन कार्ड, इंडेक्स-२, मालमत्ता कर बिल, भाडे करार.
१०. व्यवसाय करत असल्यास, त्याने व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र/दुकान कायदा/व्यवसाय माहितीचे इतर दस्तऐवज सादर करावेत.
5) शस्त्र परवाना कसा नूतनीकरण केला जातो
परवानाधारकाने नूतनीकरण फॉर्म भरावा आणि त्यावर ५ रुपये कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा. परवानाधारकाने नूतनीकरणाच्या वेळी तपासणीसाठी त्याचे शस्त्र आणि परवाना सादर करावे आणि नूतनीकरण शुल्क भरावे. संबंधित पोलिस ठाण्याकडून चौकशी केल्यानंतर नूतनीकरण केले जाईल आणि नूतनीकरणाबाबत आवश्यक ती नोंद परवान्यात केली जाईल.
6) माझा परवाना तीन महिने आधी संपला आहे. मी काय करावे?
नूतनीकरण फॉर्म भरावा, शस्त्र आणि परवाना तपासणीसाठी सादर करावा. नंतर, उशिराची फी २००० रुपये भरावी आणि नंतर परवाना नूतनीकरण केला जाईल.
7) माझा परवाना एका वर्षापेक्षा जास्त वेळ आधी संपला आहे. मी काय करावे?
नूतनीकरण फॉर्म सह शस्त्र परवाना तपासणीसाठी सादर करावा. उशिराच्या कारणासाठी स्पष्टीकरण सादर करावा. शास्त्राची माहिती देण्यासाठी एक 'शो कॉज नोटीस' दिली जाईल. १५ दिवसांच्या आत आपले उत्तर सादर करा. परवाना जारी करणारे अधिकारी, तपासणीच्या आधारावर निर्णय घेतील.
8) परवानाधारक स्टेशनबाहेर असल्याने वेळेत परवाना नूतनीकरण करू शकला नाही. यावर उपाय काय आहे?
१. जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये शस्त्र जमा करा.
२. त्याची पावती मिळवा.
३. परवानाधारकाच्या एजंट म्हणून नूतनीकरण फॉर्म भरा आणि तो सादर करा.
४. परवानाधारक परत आल्यावर, वर सांगितल्याप्रमाणे, त्याला त्याच्या शस्त्र परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी परवाना प्राधिकरणाच्या कार्यालयात पाठवा.
9) मी टी.जे.पी. (तात्पुरता प्रवास परवाना) कसा मिळवावा?
१. ५/- रुपयांच्या कोर्ट फी स्टॅम्पसह (टीजेपी - तात्पुरता प्रवास परवाना) फॉर्मेटनुसार अर्ज सादर करा.
२. परवान्याची प्रत जोडा.
३. दुसऱ्या दिवशी, एका शस्त्रासाठी ५००/- रुपये शुल्क भरा. मंजूर झाल्यास, तुमचा टीजेपी दुसऱ्या दिवशी जारी केला जाईल.
४. टीजेपी फक्त ३० दिवसांसाठी वैध आहे आणि स्थानिक प्राधिकरणाने लादलेल्या स्थानिक निर्बंधांच्या अधीन आहे.
10) मला मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी परवाना (पर-प्रो बेसिस) कसा मिळेल?
मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी परवाना पर-प्रो बेसिसवर दिला जातो. प्रक्रिया नवीन परवाना मिळविण्यासारखीच आहे.
11) माझे वडील/काका/पती/नातेवाईक परवानाधारक होते. त्यांची मुदत संपली आहे आणि आता परवाना किंवा शस्त्र माझ्या ताब्यात आहे. मी काय करावे?
१. तुम्हाला जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये सुरक्षित कोठडीसाठी शस्त्र आणि मूळ परवाना (दारूगोळ्यासह) जमा करावा लागेल. तुम्हाला सुरक्षित कोठडीची पावती दिली जाईल.
२. जर तुम्हाला शस्त्र ठेवायचे असेल, तर फॉर्म A मध्ये नवीन शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज सादर करा.
३. अर्जासोबत मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रत जोडा.
४. शस्त्र एक वर्षासाठी सुरक्षित कोठडीत ठेवता येते. सुरक्षित कोठडीसाठी शुल्क प्रति वर्ष रु. ५०/- आहे.
५. नवीन परवाना देण्याची प्रक्रिया वर वर्णन केल्याप्रमाणेच आहे.
६. कृपया लक्षात ठेवा की नवीन परवाना देणे तुमच्या पात्रतेवर अवलंबून असते.
12) माझे वडील/नातेवाईक वृद्ध आहेत. ते मला त्यांचे शस्त्र देऊ इच्छितात. प्रक्रिया काय आहे?
१. फॉर्म A मध्ये शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज करा.
२. परवानाधारकाचे संमतीपत्र ५००/- रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरसह जोडा.
३. सर्व कायदेशीर वारसांकडून ५००/- रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर, योग्यरित्या नोटरी केलेल्या, एनओसी जोडा.
४. उर्वरित प्रक्रिया नवीन परवाना मिळविण्यासारखीच आहे.
५. कृपया लक्षात ठेवा, परवाना देणे तुमच्या पात्रतेवर अवलंबून आहे, देणगीदाराच्या इच्छेवर नाही.
13) माझा अखिल भारतीय शस्त्र परवाना दुसऱ्या राज्यात जारी करण्यात आला होता. मला तो महाराष्ट्रात नोंदणीकृत/नूतनीकरण करायचा आहे. मी काय करावे?
१. पुनर्नोंदणीसाठी परवाना प्राधिकरणाकडे (सी.पी./डी.एम.) विहित नमुन्यात अर्ज सादर करा.
२. शस्त्र परवानाची प्रत जोडा.
३. निवासी पुरावा जोडा.
४. मूळ परवाना प्राधिकरणाकडून एनओसी देखील जोडावा. अर्जदाराने सादर केलेला हा एनओसी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून थेट पुन्हा तपासण्यास पात्र आहे.
५. झोनल डीसीपी/एसपी यांच्या अभिप्रायासह पोलिस स्टेशनचा अहवाल देखील जोडावा. एनओसी आणि अभिप्राय मिळाल्यानंतर, परवाना प्राधिकरण पुनर्नोंदणीबाबत निर्णय घेईल.
14) मला एका शहरासाठी जारी केलेला माझा परवाना संपूर्ण महाराष्ट्रात वैध करायचा आहे. त्याची प्रक्रिया काय आहे?
१. तुमच्या विनंतीची कारणे स्पष्ट करून, ५ रुपये स्टॅम्पसह, परवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे साध्या कागदावर अर्ज करा.
२. शस्त्र परवान्याची प्रत जोडा.
३. अर्ज चौकशीसाठी (तुमच्या निवासस्थानाच्या क्षेत्राच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या) पोलिस स्टेशनला पाठवला जाईल.
४. पोलिस स्टेशनचा अहवाल मिळाल्यानंतर, तुम्हाला मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल.
५. पोलिस स्टेशनद्वारे निर्णय तुम्हाला लेखी स्वरूपात कळवला जाईल.
15) मला माझा परवाना संपूर्ण भारतात वैध करायचा आहे. मी काय करावे?
१. महाराष्ट्र सरकार, पोलीस-९, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना परवान्याच्या प्रतीसह अर्ज (कारणे स्पष्ट करून) सादर करा.
२. अर्ज चौकशीसाठी पोलिस स्टेशन/युनिटकडे पाठवला जाईल
३. अहवाल मिळाल्यानंतर, योग्य अधिकाऱ्यांकडून तुमची मुलाखत घेतली जाईल.
४. महाराष्ट्र सरकार गुणवत्तेनुसार निर्णय घेईल आणि त्यानुसार तुम्हाला कळवले जाईल.
16) मला माझे शस्त्र विकायचे आहे. त्याची प्रक्रिया काय आहे?
१. कोर्ट फी म्हणून ५००/- रुपयांचा शिक्का मारून (साध्या कागदावर) अर्ज सादर करा आणि तुमच्या परवान्याची प्रत जोडा.
२.संबंधित कागदपत्रांसह शस्त्रास्त्र आणि दारूगोळा शाखा/डीएम यांना कळवा.
३. सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असल्यास, विक्री परवानगी दिली जाईल.
1) 'अटक' म्हणजे काय?
बॅलेंटाईन्स लॉ डिक्शनरी १९४८ च्या संपादन पृ. १०५ नुसार, अटक म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीला स्पर्श करून किंवा हात ठेवून किंवा त्याला ताब्यात घेण्याचा हेतू दर्शविणारी कोणतीही कृती करून त्याला ताब्यात घेणे, जप्त करणे किंवा ताब्यात घेणे आणि अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक करणाऱ्या व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणात आणि इच्छेनुसार अधीन करणे.
बीएनएसएसच्या प्रकरण पाच आणि कलम ३५ ते ६० मध्ये व्यक्तींच्या अटकेचा उल्लेख आहे.
कलम ३५ बीएनएसएस नुसार, कोणताही पोलिस अधिकारी, दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय आणि वॉरंटशिवाय, कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू शकतो:
(अ) जो कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्यात संबंधित आहे, किंवा वाजवी तक्रार केली गेली आहे, किंवा विश्वासार्ह माहिती मिळाली आहे किंवा वाजवी संशय आहे; किंवा
(ब) ज्याच्या ताब्यात घरफोडीचे कोणतेही उपकरण आहे; किंवा
(क) ज्याला गुन्हेगार म्हणून घोषित केले गेले आहे किंवा
(ड) ज्याच्या ताब्यात काहीही सापडले आहे ज्याची चोरीची मालमत्ता असल्याचा संशय असू शकतो; किंवा
(इ) जो पोलीस अधिकाऱ्याला त्याच्या कर्तव्यात अडथळा आणतो, किंवा जो कायदेशीर कोठडीतून पळून गेला आहे किंवा पळून जाण्याचा प्रयत्न करतो;
(च) कोणत्याही सशस्त्र दलातून पळून गेल्याचा संशय आहे.
कलम ३५ बी.एन.एस.एस.नुसार - पोलीस अधिकाऱ्यासमोर हजर राहण्याची सूचना.
(१) कलम ३५ च्या उपकलम (१) च्या तरतुदींनुसार एखाद्या व्यक्तीला अटक करणे आवश्यक नसलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये, ज्या व्यक्तीविरुद्ध वाजवी तक्रार करण्यात आली आहे, किंवा विश्वासार्ह माहिती मिळाली आहे, किंवा त्याने दखलपात्र गुन्हा केल्याचा वाजवी संशय आहे, त्या व्यक्तीला त्याच्यासमोर किंवा नोटीसमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या इतर ठिकाणी हजर राहण्याचे निर्देश देणारी नोटीस पोलिस अधिकारी जारी करू शकतो.
(२) जेव्हा अशी नोटीस कोणत्याही व्यक्तीला जारी केली जाते, तेव्हा त्या व्यक्तीचे कर्तव्य असेल की ते नोटीसच्या अटींचे पालन करेल.
(३) जर अशी व्यक्ती नोटीसचे पालन करत असेल आणि त्याचे पालन करत राहिली तर, नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्याबद्दल त्याला अटक केली जाणार नाही, जोपर्यंत, कारणांसाठी, पोलिस अधिकाऱ्याचे मत असे नाही की त्याला अटक केली पाहिजे.
(४) जर अशी व्यक्ती, कोणत्याही वेळी, नोटीसच्या अटींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाली, तर सक्षम न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या आदेशांच्या अधीन राहून, पोलिस अधिकाऱ्याने नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्यासाठी त्याला अटक करणे कायदेशीर असेल.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय आरोपीच्या अटकेसाठी निर्देश देते
बी.एन.एस.एस.च्या कलम ३९ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीने, पोलिस अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत, अदखलपात्र गुन्हा केला आहे किंवा त्याच्यावर आरोप आहे, अशा अधिकाऱ्याने त्याचे नाव आणि निवासस्थान देण्यास नकार दिल्यास, त्याला अटक करता येते.
बी.एन.एस.एस.च्या कलम ४७ नुसार, वॉरंटशिवाय अटक केलेल्या व्यक्तीला त्याच्या अटकेच्या कारणांबद्दल आणि जामिनाच्या त्याच्या हक्काबद्दल माहिती देणे आवश्यक आहे.
बी.एन.एस.एस.च्या कलम ५१ नुसार, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला अटक केली जाते आणि जर त्याच्या व्यक्तीची तपासणी केल्याने गुन्हा घडल्याचा पुरावा मिळेल असे मानण्यास वाजवी कारणे असतील, तर उपनिरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या विनंतीनुसार (आणि त्याच्या मदतीसाठी आणि त्याच्या निर्देशानुसार सद्भावनेने काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीसाठी) नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिकाने अटक केलेल्या व्यक्तीची वाजवी आवश्यकता असल्यास तपासणी करणे आणि त्या उद्देशाने वाजवी आवश्यकता असल्यास बळाचा वापर करणे कायदेशीर असेल. जेव्हा या कलमाअंतर्गत एखाद्या महिलेच्या व्यक्तीची तपासणी करायची असेल, तेव्हा तपासणी केवळ महिला नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिकाने किंवा त्याच्या देखरेखीखाली केली जाईल.
बी.एन.एस.एस.च्या कलम ५७ नुसार, वॉरंटशिवाय अटक करणारा पोलिस अधिकारी, अनावश्यक विलंब न करता आणि जामीन देण्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, अटक केलेल्या व्यक्तीला त्या प्रकरणात अधिकारक्षेत्र असलेल्या दंडाधिकाऱ्यांसमोर किंवा पोलिस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्यासमोर घेऊन जाईल किंवा पाठवेल.
बी.एन.एस.एस. च्या कलम ५८ नुसार, कोणताही पोलिस अधिकारी वॉरंटशिवाय अटक केलेल्या व्यक्तीला प्रकरणाच्या सर्व परिस्थितीत वाजवी कालावधीपेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेवू शकत नाही आणि कलम १६७ अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांच्या विशेष आदेशाच्या अनुपस्थितीत, अटकेच्या ठिकाणापासून दंडाधिकारी न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासासाठी आवश्यक असलेल्या वेळेव्यतिरिक्त २४ तासांपेक्षा जास्त कालावधीचा कालावधी असू शकत नाही.
बी.एन.एस.एस. च्या कलम १७० नुसार, दखलपात्र गुन्हे रोखण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला अटक देखील करता येते.
2) 'जामीनपात्र / अजामीनपात्र गुन्हे' म्हणजे काय?
१. बी.एन.एस.एस. २०२३ (पहिल्या अनुसूची) अंतर्गत, गुन्ह्यांना 'जामीनपात्र' आणि 'अजामीनपात्र' गुन्हे असे वर्गीकृत केले आहे.
२.जामीनपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीत, न्यायालयाला जामीन देणे बंधनकारक आहे. तथापि, अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या बाबतीत, पोलीस जामीन देऊ शकत नाहीत आणि जामीन फक्त न्यायदंडाधिकारी/न्यायाधीशच देऊ शकतात.
३. जामीनपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीत, जर आरोपीने योग्य जामीन सादर केला आणि इतर अटी पूर्ण केल्या, तर न्यायालय जामीन मंजूर करणे बंधनकारक आहे.
४. अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या बाबतीत, तपास अधिकाऱ्याने आरोपीला संबंधित न्यायदंडाधिकारी/न्यायाधीशासमोर हजर केले पाहिजे.
1) बाहेरूनच्या अंतर्गत कृत्याची माहिती?
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ५५ नुसार, कोणत्याही टोळी वा व्यक्तींच्या गटाची हालचाल किंवा कॅम्पिंग जर धोकादायक असल्याचे आढळल्यास वा त्यांच्या बेकायदेशीर योजना असल्याचा शंका निर्माण झाल्यास, अशा टोळी वा व्यक्तींच्या गटांना विघटित करून त्या क्षेत्राबाहेर जाण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. हा प्रक्रिया 'बाहेरून' म्हणुन ओळखली जाते. तसेच, जिल्ह्यांतील उपविभागीय दंडाधिकारी (Sub Divisional Magistrates) आणि पोलीस आयुक्तालयांतील डीसीपी (DCsP) यांना अशा आदेशांची मुभा असते. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ५६ नुसार, याच अधिकाऱ्यांना गुन्हेगारी प्रक्रियेतील कलम XII - XVI - XVII अंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये सामिल असलेल्या वा सामिल होण्याचे तयारी करणाऱ्या व्यक्तींना बाहेरून करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तपशीलांसाठी, कृपया महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ५५-५६ वाचा
2) प्रतिबंधात्मक अटक म्हणजे काय?
जेव्हा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात कायदा आणि सुव्यवस्था / सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असे मानण्याची कारणे असतात की एखाद्या व्यक्तीच्या हालचाली / हालचाली सार्वजनिक शांतता आणि सुरळीत जीवन जगण्यासाठी हानिकारक / हानिकारक आहेत, तेव्हा असे अधिकारी (सी.पी./डी.एम.) अशा व्यक्तीला विविध प्रतिबंधात्मक अटक कायद्यांतर्गत ताब्यात घेण्यास अधिकृत करू शकतात आणि आदेश देऊ शकतात.
3) अव्यवस्था रोखण्यासाठी काही कृतींवर बंदी घालण्यासाठी (सी.पी./डी.एम. आणि इतर अधिकारप्राप्त अधिकाऱ्यांचे) कार्यकारी अधिकार कोणते आहेत?
पोलीस आयुक्त आणि त्यांच्या संबंधित कार्यक्षेत्रातील जिल्हा दंडाधिकारी महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ च्या कलम ३७ (३) अंतर्गत कोणत्याही प्रकारची सभा किंवा मिरवणूक सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक वाटल्यास आणि तोपर्यंत बंदी घालण्यासाठी लेखी आदेश जारी करू शकतात. शस्त्रे, तलवारी, भाले, बंदुका, चाकू, काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी वापरता येणारी कोणतीही वस्तू वाहून नेण्यास मनाई करण्यासाठी असा लेखी आदेश देखील जारी केला जाऊ शकतो.
1) ध्वनी प्रदूषण म्हणजे काय?
ध्वनी प्रदूषण म्हणजे विविध प्रकारच्या अनिष्ट आवाजांमुळे वातावरणात निर्माण होणारा त्रास.
2) ध्वनी प्रदूषणाचे दुष्परिणाम काय आहेत?
अ) आवाज हा मानव आणि इतर सजीवांसाठी उपद्रव आणि आरोग्यास धोका आहे
ब) श्रवणशक्ती कमी होणे
क) संप्रेषणात व्यत्यय
ड) झोपेचा त्रास
ई) चीड
फ) कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम
ग) शारीरिक प्रभाव
ह) शहरी मुले, आजारी आणि वृद्ध लोकांवर तीव्र प्रभाव.
3) अव्यवस्था रोखण्यासाठी काही कृतींवर बंदी घालण्यासाठी (सी.पी./डी.एम. आणि इतर अधिकारप्राप्त अधिकाऱ्यांचे) कार्यकारी अधिकार कोणते आहेत?
| क्षेत्र कोड | क्षेत्र/झोनची श्रेणी | dB(A) Leq मधील मर्यादा* | |
|---|---|---|---|
| दिवसाची वेळ | रात्रीची वेळ | ||
| (अ) | औद्योगिक क्षेत्र | 75 | 70 |
| (ब) | व्यावसायिक क्षेत्र | 65 | 55 |
| (क) | निवासी क्षेत्र | 55 | 45 |
| (ड) | सायलेन्स झोन | 50 | 40 |
टीप: -
1. दिवसाची वेळ म्हणजे सकाळी 6.00 ते रात्री 10.00 पर्यंत.
2. रात्रीची वेळ म्हणजे रात्री 10.00 ते सकाळी 6.00 पर्यंत
3. सायलेन्स झोनची व्याख्या रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयांभोवती 100 मीटरपेक्षा कमी नसलेले क्षेत्र म्हणून केली जाते. सायलेन्स झोन हे झोन आहेत, जे सक्षम प्राधिकाऱ्याने घोषित केले आहेत.
4. सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे क्षेत्रांच्या मिश्र श्रेणींना वरील चार श्रेणींपैकी एक म्हणून घोषित केले जाऊ शकते.
1) मला लाऊडस्पीकर वापरण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता आहे का?
हो. १९५१ च्या बी.पी. कायदा कलम ३३ अंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार ध्वनी प्रवर्धनासाठी तुम्हाला संबंधित पोलिस आयुक्त (सी.पी.), पोलीस अधीक्षक (एस.पी.), किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. खाजगी/सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या खाजगी/सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी अशी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
2) मला सार्वजनिक ठिकाणी चित्रपट प्रदर्शनासाठी परवाना आवश्यक आहे का?
हो. तुम्हाला संबंधित परवाना प्राधिकरणाकडून (सी.पी./डी.एम.) तात्पुरता परवाना घ्यावा लागेल.
3) नाट्यमय/मिमेटिक/संगीतात्मक सादरीकरणासाठी मला परवाना/परवानगी आवश्यक आहे का?
हो. तुम्हाला संबंधित परवाना प्राधिकरणाकडून (सी.पी./डी.एम.) तात्पुरता परवाना/प्रादेशिक परवाना घ्यावा लागेल.
4) मोर्चा/धरणे/सार्वजनिक सभा किंवा रॅली आयोजित करण्यासाठी मला परवानगी घ्यावी लागेल का?
हो. मोर्चा/धरणे/सार्वजनिक सभा किंवा रॅली आयोजित करण्यासाठी तुम्हाला संबंधित पोलिस आयुक्त किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
5) रात्री लाऊडस्पीकर किंवा सार्वजनिक भाषण प्रणाली वापरता येईल का?
नाही. रात्री १०.०० ते ६.०० वाजेपर्यंत बंद जागेत, जसे की सभागृह, कॉन्फरन्स रूम, कम्युनिटी हॉल आणि बँक्वेट हॉलमध्ये लाऊड स्पीकर किंवा सार्वजनिक भाषण प्रणालीचा वापर करता येणार नाही.
1) हॉटेल, रेस्टॉरंट, इटिंग हाऊस, चहा स्टॉल, ज्यूस सेंटर इत्यादींसाठी पोलीस परवाना आवश्यक आहे का?
नाही (सरकारच्या २२ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशानुसार परवाना आवश्यक नाही).
2) नोंदणी प्रमाणपत्र कुठून दिले जाते?
सरकारच्या २२ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशानुसार परवाना आवश्यक नाही.
3) नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी फी किती आहे?
नोंदणी शुल्क आवश्यक नाही कारण सरकारच्या २२ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशानुसार परवाना आवश्यक नाही.
4) FL3 परवाना प्रथम मद्यविभागाकडून आणि नंतर पोलिसांकडून घेणे आवश्यक आहे का?
सरकारच्या २२ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशानुसार पोलीस परवाना आवश्यक नाही.
5) पोलिस विभागाकडून हॉटेलला कोणत्या प्रकारचा परवाना दिला जातो?
ऑर्केस्ट्रा, डी.जे. संगीत, गझल्स इत्यादी मनोरंजन कार्यक्रमासाठी स्थान परवाना दिला जातो.
6) पोलीस परवाना कुठे उपलब्ध आहे?
1. पोलीस परवाने पोलीस आयुक्त कार्यालयातून जारी केले जातात.
2. ऑर्केस्ट्रा, डी.जे. संगीत, गझल्स इत्यादी मनोरंजन कार्यक्रमासाठी स्थान परवाना दिला जातो.
7) परवाना कक्षासाठी कोणत्या प्रकारचा परवाना आवश्यक आहे?
सरकारच्या २२ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशानुसार पोलीस परवाना आवश्यक नाही.
8) गेस्ट-हाऊस / लॉज साठी कोणत्या प्रकारचा परवाना दिला जातो?
सरकारच्या २२ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशानुसार पोलीस परवाना आवश्यक नाही.
9) FL-III आणि FL-IV म्हणजे काय आणि ते कसे प्राप्त केले जाते?
FL-III आणि FL-IV परवाने मद्यविभागाकडून जारी केले जातात.
1) एफ.आय.आर म्हणजे काय?
बीएनएसएसच्या कलम १७३ नुसार पोलिसांना दखलपात्र गुन्हा केल्याबद्दल दिलेला प्रथम माहिती अहवाल म्हणजे एफ.आय.आर., प्रत्यक्षात, पोलिस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला दखलपात्र गुन्हा केल्याबद्दल माहिती देऊन कायदा अंमलात आणणे असे आहे (जी लेखी स्वरूपात दिली जाईल आणि माहिती देणाऱ्याला वाचून दाखवली जाईल) आणि अशी माहिती देणाऱ्या व्यक्तीने त्यावर स्वाक्षरी केली पाहिजे. तक्रारदार किंवा माहिती देणाऱ्याला प्रथम माहिती अहवालाची प्रत (पोलिसांनी नोंदवलेली) मोफत देणे बंधनकारक आहे.
2) मी एफ.आय.आर. कसा दाखल करू?
माहिती देणाऱ्याने/तक्रारदाराने ज्या क्षेत्राचे (ज्या ठिकाणी गुन्हा केला आहे) अधिकारक्षेत्र असलेल्या पोलिस स्टेशनमध्ये जावे आणि दखलपात्र गुन्हा केल्याबद्दल प्रभारी अधिकारी/स्थानक अधिकाऱ्यांना कळवावे. जर दूरध्वनीवरून माहिती दिली गेली तर, माहिती देणाऱ्याने/तक्रारदाराने नंतर एफ.आय.आर. नोंदवण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये जावे.
3) दखलपात्र खटला म्हणजे काय किंवा दखलपात्र गुन्हा म्हणजे काय?
दखलपात्र खटला म्हणजे असा खटला ज्यामध्ये पोलिस अधिकारी बीएनएसएस (२०२३) च्या पहिल्या अनुसूचीनुसार किंवा सध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यानुसार वॉरंटशिवाय अटक करू शकतो.
4) 'नोंदणी घेणे' या शब्दाचा अर्थ काय आहे?
जेव्हा कोणताही दंडाधिकारी कलम बीएनएसएस २१० (१) (अ) अंतर्गत दखल घेतो तेव्हा त्याने केवळ याचिकेतील मजकुरावर आपले लक्ष केंद्रित केलेले नसावे, तर बीएनएसएसमध्ये विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार विशिष्ट पद्धतीने कार्यवाही करण्याच्या उद्देशाने आणि त्यानंतर पुढील चौकशीसाठी तक्रार पाठवल्यानंतर त्याने असे केले पाहिजे. दंडाधिकारी कलम BNSS 175(3) अंतर्गत चौकशीचे आदेश देऊ शकतात.
5) अदखलपात्र गुन्हा म्हणजे काय?
अदखलपात्र गुन्हा म्हणजे ज्यामध्ये पोलिस अधिकाऱ्याला वॉरंटशिवाय प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार नाही.
6) मी एनसी तक्रार कशी दाखल करू?
अशा गुन्ह्यांची माहिती एफ.आय.आर. अंतर्गत स्पष्ट केल्याप्रमाणे दिली पाहिजे. प्रभारी अधिकारी तक्रार लेखी स्वरूपात (अदखलपात्र गुन्हा केल्याबद्दल) कमी करेल आणि त्याची प्रत तक्रारदाराला मोफत देईल. कोणताही पोलिस अधिकारी अशा प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार असलेल्या दंडाधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय अदखलपात्र प्रकरणाचा तपास करू शकत नाही.
7) 'तक्रार' म्हणजे काय?
तक्रार म्हणजे BNSS 2023 अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीने (ज्ञात असो वा अज्ञात) गुन्हा केला आहे अशी कारवाई करण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांकडे तोंडी किंवा लेखी केलेला कोणताही आरोप.
8) सार्वजनिक ठिकाण म्हणजे काय?
सार्वजनिक ठिकाण म्हणजे समुद्रकिनारा, प्रत्येक सार्वजनिक इमारतीचा किंवा स्मारकाचा परिसर आणि पाणी काढण्यासाठी, धुण्यासाठी किंवा आंघोळीसाठी किंवा मनोरंजनासाठी जनतेला उपलब्ध असलेली सर्व ठिकाणे. { एम.पी. कायदा १९५१, कलम २(१३) }
1) ऑनलाइन फसवणूक तक्रार १९३० सायबर हेल्पलाइन
तक्रारदाराची यादी तपासा:
कृपया cybercrime.gov.in वर किंवा १९३० वर डायल करा तक्रार दाखल करण्यापूर्वी ही माहिती तयार ठेवा.
अनिवार्य माहिती:
१. घटनेची तारीख आणि वेळ.
२. कोणत्याही विशेष वर्णांशिवाय घटनेचे तपशील (किमान २०० वर्ण) (#$@^*``~|!).
३. तक्रारदाराच्या ओळखपत्राची सॉफ्ट कॉपी (.jpeg, .jpg, .png) (फाइल आकार ≤ ५ MB).
४. आर्थिक फसवणूक झाल्यास:
i) बँकेचे/वॉलेटचे/व्यापारीचे नाव
ii) १२-अंकी व्यवहार आयडी/यूटीआर क्रमांक
iii) व्यवहाराची तारीख
iv) फसवणुकीची रक्कम
५. सायबर गुन्ह्याचे पुरावे (प्रत्येकी ≤ १० एमबी)
पर्यायी माहिती:
१. संशयित वेबसाइट URL/सोशल मीडिया हँडल
२. संशयित तपशील (उपलब्ध असल्यास): मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी, बँक खाते क्रमांक, पत्ता, छायाचित्र, इतर ओळख दस्तऐवज.
2) राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलचा उद्देश काय आहे?
हे पोर्टल पीडितांना सायबर गुन्ह्यांची तक्रार ऑनलाइन नोंदवता यावी यासाठी भारत सरकारचा उपक्रम आहे. यामध्ये CP, CSAM, CP/RGR अशा प्रकारच्या लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट सामग्रीबरोबरच मोबाईल गुन्हे, ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक, हॅकिंग, रॅन्समवेअर, क्रिप्टो गुन्हे, सोशल मीडिया गुन्हे आदींचा समावेश होतो. पोर्टलवर निनावी तक्रार दाखल करण्याचाही पर्याय आहे.
3) CSAM म्हणजे काय?
CSAM म्हणजे बाल लैंगिक शोषण साहित्य, ज्यामध्ये मुलांना लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट स्वरूपात दाखवले जाते. आयटी कायद्याच्या कलम ६७ (ब) अंतर्गत हे दंडनीय आहे.
4) या पोर्टलशिवाय, सोशल मीडिया वेबसाइटवरून आक्षेपार्ह सामग्री काढून टाकण्याचे काही पर्यायी मार्ग आहेत का?
हो. फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह मजकुराची तक्रार करण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
5) पोर्टलवर मी कोणत्या प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांची तक्रार करू शकतो?
१) महिला/मुलांशी संबंधित गुन्हे:
i) Child Pornography (CP)
ii) Child Sexual Abuse Material (CSAM)
iii) sexually explicit content such as Rape/Gang Rape (CP/RGR) content
२) इतर सायबर गुन्हे:
i) मोबाईल गुन्हे
ii) सोशल मीडिया गुन्हे
iii) ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक
iv) हॅकिंग
v) रॅन्समवेअर
vi) क्रिप्टो गुन्हे
vii) सायबर ट्रॅफिकिंग
6) तक्रार नोंदवण्यासाठी मी कोणत्या प्रकारची माहिती द्यावी?
२ पर्याय:
१) अनामिक तक्रार: CP/CSAM/CP-RGR वर आधारित, वैयक्तिक माहिती आवश्यक नाही.
२) 'Report and Track': नाव, फोन नंबर, ईमेल, तक्रारीचा तपशील, पुरावे आवश्यक असतात. सुरुवातीला वैध भारतीय मोबाइल नंबरने नोंदणी आवश्यक.
7) तक्रार नोंदवताना मी कोणते राज्य/केंद्रशासित प्रदेश निवडावे?
अनामिक तक्रार करताना गुन्हा जिथे घडला ते राज्य निवडा. इतर सर्व प्रकरणांत, तुमचे वर्तमान राज्य निवडा. ट्रॅकिंगसाठी 'Report and Track' पर्याय निवडावा.
8) इतर सायबर गुन्ह्यांबद्दल मी तक्रारी कशा दाखल करू शकतो?
Report Other Cyber Crimes पर्याय निवडा. नोंदणीसाठी वैध भारतीय मोबाइल नंबर आवश्यक. नंतर श्रेणी/उप-श्रेणी निवडून तक्रार नोंदवा. आवश्यक माहितीमध्ये नाव, फोन, ईमेल, तक्रारीचा तपशील आणि पुरावे अपेक्षित असतात.
9) सायबर गुन्ह्याशी संबंधित माझी तक्रार दाखल करताना कोणत्या प्रकारची माहिती पुरावा म्हणून विचारात घेतली जाईल?
उदाहरणार्थ:
- बँक स्टेटमेंट
- ऑनलाईन व्यवहार पावत्या
- ईमेल/चॅट ट्रान्सक्रिप्ट
- वेबसाइट URL
- संशयित क्रमांकाचे स्क्रीनशॉट
- प्रतिमा/व्हिडिओ
- इतर दस्तऐवज
10) तक्रारदाराने खोटी तक्रार/माहिती नोंदवल्यास कोणती कारवाई केली जाईल?
खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदारावर BNS नुसार दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
11) भारतातील एखाद्या व्यक्ती किंवा कंपनीने ऑनलाइन/सायबरस्पेसमध्ये माझा बळी घेतला असेल, परंतु मी भारताचा नागरिक नाही तर मी तक्रार दाखल करू शकतो का?
होय, तुम्ही सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित तक्रार नोंदवण्यासाठी योग्य विभाग आणि पर्याय निवडून पोर्टलवर तक्रार नोंदवू शकता:
**महिला/मुलाशी संबंधित गुन्हा नोंदवा** - या कलमाअंतर्गत, तुम्ही ऑनलाइन बाल अश्लीलता (CP), बाल लैंगिक अत्याचार साहित्य (CSAM) किंवा बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (CP/RGR) सामग्रीसारख्या लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट सामग्रीशी संबंधित तक्रारी नोंदवू शकता. या कलमाअंतर्गत तक्रार नोंदवण्याचे पर्याय आहेत:
**अनामिकपणे तक्रार करा** - तुम्ही ऑनलाइन बाल अश्लीलता/बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार (CP/RGR) सामग्रीशी संबंधित गुन्ह्यांची तक्रार गुप्तपणे करू शकता. तुम्हाला कोणतीही वैयक्तिक माहिती देण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, तक्रारीशी संबंधित माहिती अचूक आणि पूर्ण असली पाहिजे जेणेकरून पोलिस अधिकारी आवश्यक कारवाई करू शकतील.
**तक्रार करा आणि ट्रॅक करा** - या पर्यायाअंतर्गत, कृपया तुमचे नाव आणि वैध भारतीय मोबाइल नंबर वापरून स्वतःची नोंदणी करा. तुम्हाला तुमच्या मोबाइल नंबरवर एक वेळ पासवर्ड (OTP) मिळेल. हा OTP फक्त 30 मिनिटांसाठी वैध राहील. एकदा तुम्ही तुमचा मोबाइल नंबर पोर्टलवर यशस्वीरित्या नोंदणीकृत केला की, तुम्ही तक्रार नोंदवू शकाल.
**इतर सायबर गुन्हे नोंदवा** - या कलमाअंतर्गत, तुम्ही मोबाईल गुन्हे, ऑनलाइन आणि सोशल मीडिया गुन्हे, ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक, रॅन्समवेअर, हॅकिंग, क्रिप्टोकरन्सी गुन्हे आणि ऑनलाइन सायबर ट्रॅफिकिंग यासारख्या सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित तक्रारी नोंदवू शकाल. तुम्हाला तुमचे नाव आणि वैध भारतीय मोबाइल नंबर वापरून स्वतःची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला तुमच्या मोबाइल नंबरवर एक वेळ पासवर्ड (OTP) मिळेल. हा OTP फक्त 30 मिनिटांसाठी वैध राहील. एकदा तुम्ही तुमचा मोबाइल नंबर पोर्टलवर यशस्वीरित्या नोंदणीकृत केला की, तुम्ही तक्रार नोंदवू शकाल.
1) पासपोर्ट म्हणजे काय ?
पासपोर्ट हा असा अधिकृत दस्ताऐवज आहे, जो सार्वभौम राष्ट्राच्या वतीने सक्षम प्राधिकार्याने जारी केला आहे. धारकांची ओळख आणि राष्ट्रीयत्व प्रमाणित करतो आणि पारपत्र धारकाला परदेशात प्रवास करण्यास अधिकृत करतो.
2) पासपोर्ट अर्ज कोठे उपलब्ध आहे ?
पासपोर्टचा अर्ज हा प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयात उपलब्ध आहे. या तसेच http://passport.nic.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन सुध्दा भरला जातो.
3) पासपोर्ट काढण्याकरीता किती फी आहे ?
1. 10 वर्षाच्या वैधते सहनवीन पासपोर्ट (36 पुष्ठे): रु. 1000
2. 10 वर्षाच्या वैधते सहनवीन पासपोर्ट (60 पुष्ठे): रु. 1500
3. अल्पवयीन मुलांसाठी (15 वर्षा खालील) 5 वर्षांच्या वैधते सह: रु. 1000
4. 4 वर्षाखालील बालकांसाठी: रु. 900
5. 4 ते 15 वर्षामधील मुलांसाठी: रु. 1000
4) पासपोर्ट हरवल्यानंतर काय प्रक्रिया करावी ?
संबंधित स्थानिक पोलीस ठाणे येथे तक्रार नोंदवावी आणि त्यानंतर नवीन पासपोर्ट साठी अर्ज सादर करावा.
5) पासपोर्ट पडताळणी करीता किती दिवसांचा कालावधी लागतो?
ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यापासून पडताळणी प्रक्रियेस सुमारे 3 आठवडे लागतात.
6) पासपोर्ट काढण्याकरीता काय कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
राशन कार्ड किंवा खालील कागदपत्रांपैकी कोणतेही कागदपत्र:
अ) टेलीफोन बिल
ब) लाईट बिल
क) बँक खाते पासबुक
ड) मतदान कार्ड
ई) सोसायटी रहीवासी पत्र
उ) सरकारी नोकरदार असल्यास संबंधित खात्याचे परवानगी पत्र
जन्म तारीख प्रमाणपत्र: शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म दाखला
नागरीकत्त्वाचे कागदपत्रे
अर्जदार मागील 1 वर्षापासून सद्याच्या पत्त्यावर राहत नसल्यास अतिरिक्त निवास स्थानासाठी कागदपत्र
रंगीत छायाचित्र (समोरचे दृश्य)
स्थानिक पोलीस ठाण्यात पडताळणीसाठी दोन फोटो आवश्यक
7) अल्पवयीन अर्जदारांसाठी काय प्रक्रिया आहे ?
कायदेशीर पालकाव्दारे प्रतिज्ञापत्र (जर पालक कायदेशीर नसतील)
अर्जदार यांचे कायदेशीर पालक किंवा त्यांना ओळखणारे दोन जबाबदार व्यक्ती यांचे प्रतिज्ञापत्र
दोन्ही पालकांचा पासपोर्ट साक्षांकित छायाप्रति
8) लग्न/घटस्फोटानंतर नाव बदलण्याची प्रक्रिया काय आहे ?
a) एखादया महिलेने तिच्या विवाहीत नावाने (पतीचे आडनाव) पासपोर्ट साठी अर्ज केला आहे किंवा लग्नाच्या कारणामुळे विद्यामान पासपोर्टमध्ये नाव/ आडनाव बदलणे आवश्यक असल्यास.
i) पतीच्या पासपोर्ट ची छायाप्रत (जर पासपोर्ट जारी केला असेल तर)
ii) विवाह नोंदणी/ प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत किंवा संयुक्त छायाचित्रासह पती/पत्नीचे प्रतिज्ञापत्र.
b) एखादया अस्तत्वात असलेल्या पासपोर्ट मधील नाव काढण्यासाठी किंवा जोडीदाराचे नाव हटविण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या घटस्फोटी व्यक्तींनी सादर करणे आवश्यक आहे.
i) घटस्फोट पत्र / कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश.
ii) घटस्फोटाबाबत तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र.
c) अर्जदार पुर्नविवाहित अर्जदारांनी नाव/जोडीदाराचे नाव बदलण्यासाठी अर्ज करावा.
i) घटस्फोट/मृत्यु प्रमाणपत्रजसे की पहिल्या जोडीदाराच्या संदर्भात असेल.
ii) दुसऱ्या लग्नाशी संबंधित कागदपत्रे (a) वरील प्रमाणे.
9) इमिग्रेशन तपासणी करीता नसलेले स्टॅम्प (E.C.N.R.) साठी पात्र असलेल्या अर्जदारांची यादी.
व्यवस्थापकिय क्षमतेने परदेशात जाणारे आणि त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात विशेष पदवी असलेले अर्जदार.
सर्व राजपत्रित सरकारी नोकरदार.
सर्व आयकर भरणारे (कृषी आयकर देणाऱ्यासह) त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार I.T. प्राप्तिकर विभागाने गेल्या 3 वर्षासाठी जारी केलेले मुल्यांकन आदेश पासपोर्ट अर्जासोबत सादर करावेत किंवा आयकर विभागाने मुद्रांकित केलेल्या आयकर रिर्टन च्या प्रती स्वीकारल्या जाऊ शकतात.
सर्व व्यावसायिक पदवी धारक जसे की, M.B.B.S. धारक डॉक्टर आयुर्वेद किंवा होमोपॅथीमधील पदवी, मान्यता प्राप्त पत्रकार, अभियंते चार्टटड आकांऊट, कॉस्ट आकांऊट, व्याख्याते, शिक्षक, वकील व शास्त्रज्ञ इ.
पती पत्नी आणि 24 वर्षापर्यंतची आश्रित मुले b पासुन d पर्यंत बध्द आहेत.
3 वर्षापेक्षा जास्त काळ परदेशात राहिलेल्या सर्व व्यक्ती.
CDC किंवा C cadets च्या ताब्यात असलेल्या व्यक्ती.
सर्व Diplomatic ऑफिशीयल पासपोर्ट धारक
पती ज्या पालकांचे पासपोर्ट E.C.N.R म्हणुन वर्गीकृत आहेत त्यांच्या ´É®ú अवलंबुन असणारे मुले 24 वर्षाचे होईपर्यंत.
कायमस्वरुपी स्थलांतरित व्हिसा धारण केलेल्या व्यक्ती.
पदवीधर किंवा उच्च पदवी धारण केलेल्या व्यक्ती.
पदवी समतुल्य 3 वर्षाचा डिल्पोमा धारण केलेल्या व्यक्ती.
भारतीय नर्सिंग कौन्सिंग कायदा 1947 अंतर्गत मान्यताप्राप्त असलेल्या नर्स.
60 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या सर्व व्यक्तींची नोंद बांग्लादेशी, पाकिस्थान आणि युरोप मधील सर्व देशांना (C.I.S. States राज्ये वगळता) उत्तर अमेरिका ऑस्ट्रोलिया, जपान, आणि न्यूझीलंड.
10) व्हिसा म्हणजे काय?
VISA/ व्हिसा म्हणजे पासपोर्टवरील समर्थन (लेखन व ब्रँडींग) राष्ट्र राज्याच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने केलेले पासपोर्ट धारकास दुसऱ्या देशात प्रवेश करण्याची परवाणगी देते. दुसऱ्या देशात प्रवेश करण्यासाठी व्हिसा आवश्यक आहे.
1) प्रतिबंधात्मक आदेश म्हणजे काय?
प्रतिबंधात्मक आदेश म्हणजे महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ च्या कलम ३६, ३७, १६३ बी.एन.एस.एस. इत्यादी विविध कायद्यांअंतर्गत काही गोष्टींवर बंदी घालणारे सक्षम अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले आदेश.
एम.पी. कायदा कलम ३६: आयुक्त किंवा [अधीक्षक] आणि इतर अधिकाऱ्यांना जनतेला निर्देश देण्याचा अधिकार.
त्यांच्या संबंधित कार्यक्षेत्रात, आयुक्त, आणि त्यांच्या आदेशांना अधीन राहून, निरीक्षकापेक्षा कनिष्ठ दर्जाचा नसलेला प्रत्येक पोलीस अधिकारी, आणि [अधीक्षक] आणि त्यांच्या आदेशांना अधीन राहून, राज्य सरकारने त्या संदर्भात निर्दिष्ट केलेल्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला कोणताही पोलीस अधिकारी, वेळोवेळी, प्रसंग उद्भवू शकेल तेव्हा, परंतु कलम ३३ अंतर्गत कोणत्याही नियमाचे किंवा आदेशाचे उल्लंघन करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व आदेश तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात देऊ शकतील जेणेकरून -
(अ) रस्त्यांवर किंवा बाजूने मिरवणुका किंवा सभा घेणाऱ्या व्यक्तींचे वर्तन आणि कृती निर्देशित करा;
(ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या वेळी जाऊ शकतात किंवा जाऊ शकत नाहीत ते निश्चित करा;
(क) पूजेच्या वेळी आणि कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक स्थळावर गर्दी होऊ शकते किंवा अडथळा येऊ शकतो अशा सर्व प्रकरणांमध्ये, सर्व मिरवणुका आणि संमेलनांच्या प्रसंगी आणि सर्व प्रार्थनास्थळांच्या परिसरात अडथळे टाळा;
(ड) सर्व रस्त्यांवर, घाटांवर, घाटांवर आणि सार्वजनिक स्नानगृहांमध्ये, धुलाईच्या ठिकाणी, मेळ्यांमध्ये, मंदिरांमध्ये आणि सार्वजनिक रिसॉर्टच्या इतर सर्व ठिकाणी आणि त्यांच्या आत सुव्यवस्था राखा;
(इ) कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्याच्या जवळ संगीत किंवा गाणे वाजवणे, ढोल, टॉम-टॉम आणि इतर वाद्ये वाजवणे आणि हॉर्न किंवा इतर आवाज करणारी वाद्ये वाजवणे किंवा वाजवणे यांचे नियमन आणि नियंत्रण करणे;
[(इए) कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक मनोरंजनाच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याच्या जवळ लाऊडस्पीकरचा वापर नियंत्रित आणि नियंत्रित करणे;]
(च) या कायद्याच्या कलम ३३, ३५, ३७ ते ४०, ४२, ४३ आणि ४५ अंतर्गत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या अधीन आणि त्याच्या बळावर वाजवी आदेश देणे.
एम.पी. कायदा कलम ३७: अव्यवस्था रोखण्यासाठी काही कृती करण्यास मनाई करण्याचा अधिकार.
(१) आयुक्त आणि जिल्हा दंडाधिकारी त्यांच्या संबंधित कार्यक्षेत्रात, सार्वजनिक शांतता किंवा सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी आवश्यक वाटेल तेव्हा आणि अशा वेळी, कोणत्याही शहरात, गावात किंवा ठिकाणी किंवा अशा कोणत्याही शहराच्या, गावात किंवा ठिकाणाच्या परिसरात मनाई करू शकतात -
(अ) शस्त्रे, लाठी, तलवारी, भाले, कोयते, बंदुका, चाकू, काठ्या किंवा लेथ किंवा शारीरिक हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी वापरता येणारी कोणतीही इतर वस्तू वाहून नेण्यास,
(ब) कोणताही संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटके वाहून नेण्यास;
(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा उपकरणे किंवा क्षेपणास्त्रे टाकण्याचे किंवा प्रक्षेपित करण्याचे साधन वाहून नेणे, गोळा करणे आणि तयार करणे;
(ड) व्यक्ती किंवा मृतदेह किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या पुतळ्यांचे प्रदर्शन;
(इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, गाणी गाणे, संगीत वाजवणे;
(च) भाषणे देणे, हावभाव किंवा नक्कल करणारे प्रतिनिधित्व वापरणे आणि चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणत्याही वस्तू किंवा वस्तूची तयारी, प्रदर्शन किंवा प्रसार करणे जे अशा अधिकाऱ्यांच्या मते सभ्यता किंवा नैतिकतेला आक्षेपार्ह ठरू शकते किंवा राज्याची सुरक्षा बिघडू शकते किंवा ते उलथवून टाकू शकते.
प्रतिबंधात्मक आदेश एम. पी. कायदा १९५१ च्या कलम ३७ अंतर्गत सी. पी. / डी. एम. द्वारे जारी केले जातात. असे आदेश १५ दिवसांच्या कालावधीसाठी (एका वेळी) वैध असतात आणि सक्षम जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांद्वारे वेळोवेळी त्यांचे नूतनीकरण केले जाते.
B.N.S.S कलम १६३ - उपद्रव किंवा धोक्याच्या तातडीच्या प्रकरणांमध्ये आदेश जारी करण्याचा अधिकार
(१) जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा राज्य सरकारने या संदर्भात विशेष अधिकार दिलेल्या इतर कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या मते, या कलमाअंतर्गत कार्यवाही करण्यासाठी पुरेसे कारण आहे आणि त्वरित प्रतिबंध किंवा जलद उपाय करणे इष्ट आहे, अशा प्रकरणांमध्ये, असे दंडाधिकारी, प्रकरणातील भौतिक तथ्ये सांगून आणि कलम १३४ मध्ये प्रदान केलेल्या पद्धतीने बजावलेल्या लेखी आदेशाद्वारे, कोणत्याही व्यक्तीला विशिष्ट कृतीपासून दूर राहण्याचे किंवा त्याच्या ताब्यातील किंवा त्याच्या व्यवस्थापनाखालील विशिष्ट मालमत्तेबाबत विशिष्ट आदेश घेण्याचे निर्देश देऊ शकतात, जर अशा दंडाधिकारींना असे वाटत असेल की अशा निर्देशामुळे कायदेशीररित्या नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अडथळा, त्रास किंवा दुखापत, किंवा मानवी जीवन, आरोग्य किंवा सुरक्षिततेला धोका, किंवा सार्वजनिक शांततेचा भंग, किंवा दंगल किंवा दंगल रोखण्याची शक्यता आहे किंवा प्रतिबंधित करण्याची प्रवृत्ती आहे.
(२) या कलमाखालील आदेश, आणीबाणीच्या परिस्थितीत किंवा परिस्थिती ज्या व्यक्तीविरुद्ध आदेश देण्यात आला आहे त्या व्यक्तीवर योग्य वेळी नोटीस बजावणे शक्य करत नाही अशा प्रकरणांमध्ये, एकतर्फी पारित केला जाऊ शकतो.
(३) या कलमाखालील आदेश एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला, किंवा एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी किंवा क्षेत्रात राहणाऱ्या व्यक्तींना किंवा एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी किंवा क्षेत्रात वारंवार ये-जा करणाऱ्या किंवा भेट देणाऱ्या सामान्यतः जनतेला निर्देशित केला जाऊ शकतो.
(४) या कलमाखालील कोणताही आदेश तो जारी झाल्यापासून दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ अंमलात राहणार नाही:
परंतु, जर राज्य सरकारला मानवी जीवन, आरोग्य किंवा सुरक्षिततेला धोका टाळण्यासाठी किंवा दंगल किंवा कोणताही दंगल रोखण्यासाठी असे करणे आवश्यक वाटत असेल, तर ते अधिसूचनेद्वारे, निर्देश देऊ शकते की या कलमाखाली दंडाधिकाऱ्याने दिलेला आदेश दंडाधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाची मुदत संपल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नसलेल्या कालावधीसाठी अंमलात राहील, परंतु अशा आदेशासाठी, तो उक्त अधिसूचनेत निर्दिष्ट करेल.
(५) कोणताही दंडाधिकारी, स्वतःच्या विनंतीवरून किंवा कोणत्याही पीडित व्यक्तीच्या अर्जावर, स्वतः किंवा त्याच्या अधीनस्थ कोणत्याही दंडाधिकारी किंवा त्याच्या पूर्वसुरीने, या कलमाखाली दिलेला कोणताही आदेश रद्द करू शकतो किंवा बदलू शकतो.
(६) राज्य सरकार, स्वतःच्या विनंतीवरून किंवा कोणत्याही पीडित व्यक्तीच्या अर्जावर, उपकलम (४) च्या तरतुदीखाली त्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेश रद्द करू शकतो किंवा बदलू शकतो.
(७) उपकलम (५) किंवा उपकलम (६) अंतर्गत अर्ज प्राप्त झाल्यास, दंडाधिकारी किंवा राज्य सरकार, यथास्थिती, अर्जदाराला त्याच्यासमोर किंवा त्याच्यासमोर, वैयक्तिकरित्या किंवा वकिलाद्वारे हजर राहण्याची आणि आदेशाविरुद्ध कारण दाखवण्याची लवकर संधी देईल आणि जर दंडाधिकारी किंवा राज्य सरकारने, यथास्थिती, अर्ज पूर्णपणे किंवा अंशतः नाकारला, तर तो किंवा तो असे करण्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवेल.
2) कलम ३६, ३७ एम.पी. कायदा १९५१ आणि कलम १६३ बी.एन.एस.एस. अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन / उल्लंघन केल्यास किती शिक्षा होते?
एम.पी. कायदा १९५१ च्या कलम १३४, १३५ मध्ये अशा उल्लंघनासाठी दंडात्मक कारवाई केली जाते.
3) कलम १६३ बी.एन.एस.एस. अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यास किती शिक्षा होते?
बी.एन.एस.एस.च्या कलम २२३ मध्ये अशा उल्लंघनासाठी दंडात्मक कारवाईचा उल्लेख आहे.