Copyright policy (if the published information is available free of any charge)
Information featured on this website can be re-published in any media form free of any charge only with prior permission from us or concerned respective authority which is owning the website, through email.
Information can be republished as it is available and not to be used in a distorted or misleading manner.
Where the material is being published or suggested to others, the source must be prominently acknowledged.
However, the permission to reproduce this material does not extend to any material on this site, which is explicitly identified as being the copyright of a third party
Copyright policy (if there is a provision to reuse published information)
The information published on the website comes under copyright policy and obtaining authorization for their republish is a pre-requisite.
Security Policy
Security Policy
For site security purposes and to ensure that this service remains available to all users, this Government computer system employs commercial software programs to monitor network traffic to identify unauthorized attempts to upload or change information, or otherwise cause damage.
Except for authorized law enforcement investigations, no other attempts are made to identify individual users or their usage habits. Raw data logs are used for no other purposes and are scheduled for regular deletion.
Unauthorized attempts to upload information or change information on this service are strictly prohibited and may be punishable under the Indian IT Act (2000).
Security Policy
Security Policy
The concerned department does not guarantee the availability of linked pages at all times.
If the user visits the information and collects information or downloads files, the following elements may automatically download,
- Your service domain, IP number, how visitors accessed our website.
- browsers and operating systems.
- date and time of users’ visits.
- URLs from which visitors accessed information.
- if the user has visited the website from other websites, details of that website
दि. ७ मे २०२५
१०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यस्तरीय गुणगौरव सोहळा – जळगाव जिल्हा पोलिस अधीक्षकांचा भव्य सन्मान !
मंत्रिमंडळ सभागृह, मंत्रालय, मुंबई – मा. मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पोलीस अधीक्षक जळगाव डॉ. महेश्वर रेड्डी यांना 100 दिवस कृती कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करून राज्यात 3 रा क्रमांक मिळविल्याबद्दल सन्मानित करण्यात आले.
विशेष अभिनंदन – जळगाव जिल्हा पोलीस दलाने 100 दिवस कृती कार्यक्रमामध्ये खालील मुद्द्यांवर उत्कृष्ट कामगिरी केली. नागरिकांसाठी User friendly website बनविणे, नागरिकांना सुलभ सेवा देण्यासाठी जलद पारपत्र व चारित्र्य पडताळणी प्रक्रिया, नागरिकांच्या तक्रारींचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी तक्रार निवारण दिवस राबवणे, QR code द्वारे जिल्ह्यातून कुठूनही ऑनलाईन तक्रार नोंदवणे, प्रत्येक कार्यालय व पोलीस ठाण्यात अभ्यागतांच्या सुलभतेसाठी अभ्यागत मदत कक्ष उभारणे, पोलीस ठाण्यात वर्षानुवर्ष पडून असलेल्या निरुपयोगी वाहनांची त्वरित निर्गती करून परिसर स्वच्छता, मुदतबाह्य अभिलेखांचे निर्लेखीकरण, पोलिसांचे मनोबल उंचावण्यासाठी Top Cop Of The Month संकल्पना राबवणे, इत्यादी विभागातून चांगली कामगिरी केल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातून जळगाव जिल्हा पोलीस दलाने तिसरा क्रमांक पटकाविला आहे..त्याबद्दल संपूर्ण जळगाव जिल्हा पोलीस दलाचे मनःपूर्वक अभिनंदन.
नागरिकांच्या सेवेसाठी जळगाव जिल्हा पोलीस दल सदैव तत्पर आहे!
दि. ७ मे २०२५
१०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यस्तरीय गुणगौरव सोहळा – जळगाव जिल्हा पोलिस अधीक्षकांचा भव्य सन्मान !
मंत्रिमंडळ सभागृह, मंत्रालय, मुंबई – मा. मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पोलीस अधीक्षक जळगाव डॉ. महेश्वर रेड्डी यांना 100 दिवस कृती कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करून राज्यात 3 रा क्रमांक मिळविल्याबद्दल सन्मानित करण्यात आले.
विशेष अभिनंदन – जळगाव जिल्हा पोलीस दलाने 100 दिवस कृती कार्यक्रमामध्ये खालील मुद्द्यांवर उत्कृष्ट कामगिरी केली. नागरिकांसाठी User friendly website बनविणे, नागरिकांना सुलभ सेवा देण्यासाठी जलद पारपत्र व चारित्र्य पडताळणी प्रक्रिया, नागरिकांच्या तक्रारींचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी तक्रार निवारण दिवस राबवणे, QR code द्वारे जिल्ह्यातून कुठूनही ऑनलाईन तक्रार नोंदवणे, प्रत्येक कार्यालय व पोलीस ठाण्यात अभ्यागतांच्या सुलभतेसाठी अभ्यागत मदत कक्ष उभारणे, पोलीस ठाण्यात वर्षानुवर्ष पडून असलेल्या निरुपयोगी वाहनांची त्वरित निर्गती करून परिसर स्वच्छता, मुदतबाह्य अभिलेखांचे निर्लेखीकरण, पोलिसांचे मनोबल उंचावण्यासाठी Top Cop Of The Month संकल्पना राबवणे, इत्यादी विभागातून चांगली कामगिरी केल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातून जळगाव जिल्हा पोलीस दलाने तिसरा क्रमांक पटकाविला आहे..त्याबद्दल संपूर्ण जळगाव जिल्हा पोलीस दलाचे मनःपूर्वक अभिनंदन.
नागरिकांच्या सेवेसाठी जळगाव जिल्हा पोलीस दल सदैव तत्पर आहे!
उपमुख्यमंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ मंत्रालय))
डॉ.पंकज राजेश भोयर
राज्य मंत्री, गृह (ग्रामीण)
श्री.योगेश रामदास कदम
राज्य मंत्री, गृह (शहरी)
श्रीमती. मनीषा पाटणकर म्हैसकर
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)
श्री. सदानंद दाते
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य
श्री.संजय येनपुरे (भापोसे)
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र
पोलीस अधीक्षकांच्या
पोलीस विभाग केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था न राहता कालानुरूप जनतेस सेवा देणारी संस्था म्हणून विकसित झाला आहे. आम्ही, जळगाव पोलीस, आमच्या “सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय” या ब्रीदवाक्याशी प्रामाणिक राहून, समाजाच्या सेवेसाठी सतत दक्ष आणि जागरूक राहण्याची शपथ घेतो. आम्ही गुन्हे रोखणे व शोधणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, समाजातील दुर्बल घटकांचे संरक्षण करणे, तसेच सार्वजनिक हिताच्या अन्य बाबींसाठी प्रभावी नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करतो. आम्ही आमच्या कर्तव्याच्या पालनात येणाऱ्या प्रत्येक आव्हानाचा सामना करण्यास सक्षम आहोत.
आमचे ध्येय जळगावला एक सुरक्षित शहर बनवणे आहे, जिथे नागरिक संविधानाने ठरवलेल्या नियमांचे पालन करून सक्रिय सहभाग देतील. पोलीस अधिकारी रोज आपले प्राण धोक्यात घालून काम करतात. पोलीस अधिकारी असणे हे खरोखरच एक कृतज्ञता न मिळणारे कार्य आहे. अनेक वेळा त्यांचे योगदान दुर्लक्षित केले जाते, तसेच काही लोक उघडपणे पोलिसांबद्दल नाराजी व्यक्त करतात.
प्रिय नागरिकांनो,
सायबर गुन्हे आणि ऑनलाइन फसवणुकीपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर, महाराष्ट्र शासनामार्फत ही माहिती देण्यात येत आहे.
सोबत दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पाहावा. यामध्ये सायबर फसवणूक कशी केली जाते आणि त्यापासून सुरक्षित कसे राहावे, याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
सायबर गुन्हा किंवा आर्थिक फसवणूक झाल्यास, तात्काळ १९३० या राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा www.cybercrime.gov.in येथे तक्रार नोंदवावी.
अधिक माहितीसाठी आमच्या अधिकृत समाजमाध्यम खात्यांना फॉलो करा:
